स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानूनहरू के के हुन् ?

गाउसभा तथा नगरसभाले अनुसूची ८ को गाउपालिका तथा नगरपालिकाको २२ वटा एकल अधिकारक्षेत्रका बिषयमा स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन् । गाउसभा तथा नगरसभाले अनुसूचि ९ सँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारक्षेत्रका बिषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन् । यसका साथै नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने मुख्य मुख्य कानूनहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्ः

•     कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली, (धारा २१८)
•     निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानून, धारा २१४ (५)
•     स्थानीय तहमा कर लगाउने सम्बन्धी कानून, धारा २२८
•     स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि कानून, धारा २२९
•     स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सम्बन्धी कानून, धारा २३०
•     कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम हुने (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १७ं)
•     न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, लगत कट्टा गर्नेलगायतका कार्यविधि, (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ४९)
•     सङ्घीय कानूनले निर्धारण गरेको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय सेवाको गठन,
•    सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहले कानून बनाउने,  
•     एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्ने (मापदण्ड),  (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ५५)
•     गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी
•   संस्थालगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वय सम्बन्धी कानून (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा २५)
•     गाउपालिका तथा नगरपालिकामा आकस्मिक कोष
•   स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (स्थानीय सरकार  सञ्चालन ऐन, दफा ७०)
•     पदाधिकारीको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने,  (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११२)
•     स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ७४)
•     संविधान र कानून बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रका अन्य बिषयहरू ।