प्राय जसो स्थानिय तहमा सोधिने प्रश्नहरु!!!!

 

१.स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानूनहरू के के हुन् ?

गाउसभा तथा नगरसभाले अनुसूची ८ को गाउपालिका तथा नगरपालिकाको २२ वटा एकल अधिकारक्षेत्रका बिषयमा स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन् । गाउसभा तथा नगरसभाले अनुसूचि ९ सँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारक्षेत्रका बिषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन् । यसका साथै नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने मुख्य मुख्य कानूनहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्ः

  •     कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली, (धारा २१८)
  •     निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानून, धारा २१४ (५)
  •     स्थानीय तहमा कर लगाउने सम्बन्धी कानून, धारा २२८
  •     स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि कानून, धारा २२९
  •     स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सम्बन्धी कानून, धारा २३०
  •     कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम हुने (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १७ं)
  •     न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, लगत कट्टा गर्नेलगायतका कार्यविधि, (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ४९)

 

  •     सङ्घीय कानूनले निर्धारण गरेको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय सेवाको गठन,
  • सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहले कानून बनाउने,  
  •     एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्ने (मापदण्ड),  (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ५५)
  •     गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी
  • संस्थालगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वय सम्बन्धी कानून (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा २५)
  •     गाउपालिका तथा नगरपालिकामा आकस्मिक कोष
  • स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (स्थानीय सरकार
  • सञ्चालन ऐन, दफा ७०)
  •     पदाधिकारीको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने,  (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११२)
  •     स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ७४)
  •     संविधान र कानून बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रका अन्य बिषयहरू ।  

 

२.घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

  • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
  • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि
  • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/१६ बर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
  • अंशबन्डा भए बण्डापत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र
  • वडा सचिवको किटानी सिफारिस
  • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
  • स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का
  • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिी (व्यावसायको हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद

३.गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कति प्रकारका अनुदान प्राप्त गर्छन् ?
स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानहरू यस प्रकार छनः

  •     वित्तीय समानीकरण अनुदान
  •     सशर्त अनुदान
  •     समपूरक अनुदान
  •     विशेष अनुदान

५.    वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउंँछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम सोही आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउंँछ ।  
६.   सशर्त अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्छ । सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा शर्तहरू तोक्ने र स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नुपर्छ । प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यबस्था छ । 

७. समपूरक अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई योजनाको कूल लागतको आधारमा समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको रकमलाई समपुरक अनुदान भनिन्छ । सो अनुदान देहायका आधारमा प्रदान गरिन्छः
(क) योजनाको संभाव्यता,
(ख) योजनाको लागत,
(ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ,
(घ) योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति,
(ङ) योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता ।  प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपुरक अनुदान प्रदान गर्न सक्छ । समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कूल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिन्छ ।  
८. विशेष अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि प्रदान गने अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छः
(क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने,
(ख) अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने,
(ग) आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।  प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ । विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ ।  
९.    स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू के के हुन् ?

स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय तहको स्वायत्तता, स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गन सहयोग गर्नु पर्ने बिषयहरूलाई ध्यान दिई गर्न पर्नेछ ।  
१०.   स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के  हुन् ?
स्थानीय तहको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेको हुनुपर्छ तथा कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षकभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताजस्ता कुरालाई ध्यान दिई उपयुक्त देखिएमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।  
११.  स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्छ ?
सशर्त अनुदान तोकिएको शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न मिल्छ भने अन्य अनुदान स्थानीय आवश्यकता वमोजिम अनुदान प्रदान गर्ने निकायले राखेको शर्त अनुसार खर्च गर्न मिल्छ ।